कोलकाता: कैडर के तीन आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति किए जाने पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि केंद्र सरकार छद्म तरीके से राज्य को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है. ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए ममता ने आरोप लगाया कि अगले साल होने वाले विधान सभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की यह कार्रवाई संघीय ढांचे पर हमला है.
यह कदम संघीय ढांचे के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है
ममता ने दूसरे ट्वीट में लिखा, “यह कुछ और नहीं बल्कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ और पश्चिम बंगाल में कार्यरत अधिकारियों के मनोबल को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है. विशेषकर चुनाव से पहले उठाया गया यह कदम संघीय ढांचे के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. यह असंवैधानिक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है.”
गृह मंत्रालय ने क्या कहा?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों को तत्काल कार्य मुक्त करने को कहा है. अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि आईपीएस काडर नियमों के मुताबिक, विवाद की स्थिति में राज्य को केंद्र का कहना मानना होगा.
उन्होंने कहा कि तीन आईपीएस अधिकारियों को पहले ही जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जिनमें भोलानाथ पांडे को बीपीआरडी का एसपी बनाया गया है, प्रवीण त्रिपाठी को एसएसबी के डीआईजी के तौर पर नियुक्ति दी गई है जबकि राजीव मिश्रा को आईटीबीपी का आईजी नियुक्त किया गया है.
ममता बनर्जी ने कहा – पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने झुकने वाला नहीं है
केंद्र सरकार के इस फैसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र द्वारा राज्य की मशीनरी को छद्म रूप से नियंत्रित करने के इस प्रयास को अनुमति नहीं देंगे पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने झुकने वाला नहीं है.
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब करने के बाद गृह मंत्रालय ने एक और कड़ा कदम उठाया था इसके तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में तैनात तीन वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को केन्दीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्देश पश्चिम बंगाल प्रशासन को भेजा गया था.बताया जा रहा है कि ये तीनों अधिकारी जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे.
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