दिल्ली सरकार का ऑक्सीजन कुप्रबंधन आया सामने, सप्लायर के पत्र से खड़े हुए सवाल

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली</strong><strong>:</strong> इंडियन रेलवे कोविड -19 के खिलाफ अपनी लड़ाई के जवाब में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है. लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) टैंकरों के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्रमशः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए नासिक और लखनऊ में आ गई है. इन क्षेत्रों में LMO की आपूर्ति करने के लिए कुछ कंटेनर नागपुर और वाराणसी में उतारे गए. साथ ही, तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने आज सुबह लखनऊ से अपनी यात्रा शुरू की. आंध्र प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्य अधिक ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे के साथ परामर्श कर रहे हैं. इस बीच दिल्ली सरकार का ऑक्सीजन को लेकर कुप्रबंधन भी सामने आया है.</p>
<p style="text-align: justify;">यह ध्यान दिया जा सकता है कि विशाखापट्टनम और बोकारो में LMO से भरे टैंकरों को वर्तमान में भारतीय रेलवे की रो-रो सेवा के माध्यम से ले जाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ट्रेन की आवाजाही के लिए, लखनऊ से वाराणसी के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. 270 किमी की दूरी 62.35 किमी प्रति घंटे की औसत गति के साथ 4 घंटे 20 मिनट में ट्रेन द्वारा कवर की गई थी.</p>
<p style="text-align: justify;">लगभग 150 टन ऑक्सीजन वाले कुल 10 कंटेनरों को अब तक ले जाया गया है. ट्रेनों के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में लंबी दूरी पर तेज है. सड़क परिवहन के विपरीत ट्रेनें 24×7 चलती हैं. भारतीय रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं का परिवहन किया और पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान भी आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखा और आपात स्थितियों के दौरान राष्ट्र की सेवा जारी रखी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>दिल्ली सरकार के कुप्रबंधन का एक और प्रमाण सामने आया</strong></p>
<p style="text-align: justify;">वहीं ऑक्सीजन सप्लायर्स का कहना है कि दिल्ली सरकार सप्लायर्स को गाइड नहीं कर रही है कि किस हॉस्पिटल में डिलीवरी करनी है. दिल्ली सरकार के जरिए 12 आपूर्तिकर्ताओं को ऑक्सीजन का आवंटन दिया गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता है कि किन अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाना है. आईनॉक्स और अन्य सप्लायर्स ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर स्पष्टता के लिए बार-बार पूछ रहे हैं. इसलिए समस्या आज दिल्ली के बाहर से डिलीवरी की नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के आंतरिक लॉजिस्टिक्स की है.</p>
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