Punjab News: सीएम अमरिंदर सिंह का किसानों को तोहफा, गन्ने के लिए राज्य समर्थन मूल्य बढ़ाया

Punjab News: पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) की सरकार ने गन्ना किसानों का राज्य समर्थन मूल्य (SAP) बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ने एलान किया कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि किसानों से मिलने के बाद गन्ना का एसएपी 360 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है. उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि वो किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. बता दें कि गन्ने की कीमतों पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक से पहले कांग्रेस की पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कहा था कि गन्ना किसानों की मांगों के अनुरूप गन्ने की कीमतें तत्काल बढ़ाई जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें किसान उन्हें मिठाई खिला रहे हैं. उन्होंने कहा, “यह बताते हुए खुशी हो रही है कि किसानों से परामर्श के बाद 360 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने के लिए एसएपी को मंजूरी दी है. मेरी सरकार हमारे किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. जय किसान, जय जवान!”

सिद्धू ने यह भी कहा था कि गन्ने का राज्य समर्थन मूल्य (एसएपी) वर्ष 2018 से नहीं बढ़ाया गया है जबकि इसका लागत मूल्य 30 फीसदी तक बढ़ गया है. अपनी मांगों को ले कर किसानों का प्रदर्शन मंगलवार को पांचवे दिन भी जारी है और इन प्रदर्शनों से रेल सेवाएं तथा सड़क यातायात प्रभावित हुआ है.

सिद्धू ने ट्वीट किया था,‘‘गन्ना किसानों के लिए एसएपी 2018 के बाद से नहीं बढ़ा है, जबकि लागत मूल्य में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है. पंजाब मॉडल का मतलब किसानों और चीनी मिलों को अधिक मुनाफा देने के लिए उचित मूल्य, मुनाफे में समान हिस्सेदारी, उत्पादन और प्रसंस्करण में विविधता देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप है.’’

सिद्धू ने दूसरे ट्वीट में कहा था, ‘‘किसानों की मांगों के अनुरूप एसएपी को तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए और बकाए का भुगतान किया जाना चाहिए. किसानों और चीनी मिलों दोनों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए उच्च उत्पादकता और उच्च मूल्य के उपोत्पादों (बाइप्रोडक्ट) जैसे एथेनॉल, जैव ईंधन और बिजली आदि के लिए चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए.’’

सिद्धू ने इस ट्वीट के एक दिन पहले कहा था कि पंजाब में गन्ने की कीमतें अधिक लागत मूल्य के बावजूद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कम हैं. उन्होंने राज्य के किसानों के लिए बेहतर कीमतों की मांग की थी.

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