Uttarakhand Assembly Session: विधानसभा में पेश हुआ 5720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट 

Uttarakhand Supplementary Budget 2021: उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र (Uttarakhand Assembly Session) में 5720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट (Uttarakhand Supplementary budget) पेश किया गया है. 2990 करोड़ वेतन, भत्ते, पेंशन, और अन्य खर्चों के लिए होंगे साथ ही 2730 करोड़ विकास कार्यों में खर्च होंगे. केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) में 570 करोड़ खर्च होंगे. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) में कुल 449 करोड़ खर्च किए जाएंगे. जल जीवन मिशन योजना में 60. 401 करोड़ खर्च किया जाएगा तो वहीं अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए 137.29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.  

कोविड आपदा के सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान
अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 70.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है वहीं स्वच्छ भारत मिशन में 24.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे. रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण के लिए  20 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया है तो वहीं समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु 214.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही कोविड आपदा के सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.  

योजनाओं का रखा गया ध्यान 
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए गए अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 16.51 करोड़, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के लिए  8.34 करोड़ और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 7.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दिए जाने वाले मानदेय के लिए 33 करोड़ एवं पार्ट टाईम दाईयों के अतिरिक्त मानदेय के लिए 15.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.  

स्मार्ट सिटी योजना के लिए 60 करोड़
अनुपूरक बजट में शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के समनुदेशन के लिए 293 करोड़. प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण कार्य के लिए  55 करोड़. बाढ़ सुरक्षा कार्यों के संपादन के लिए 30 करोड़, नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही स्मार्ट सिटी योजना के लिए 60 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.वी. का भुगतान करने के लिए 93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.  

केन्द्रीय सडक निधि मद में 200 करोड़
केन्द्रीय सडक निधि मद में 200 करोड़. केदार नाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट के अन्तर्गत श्री केदारनाथ एवं श्री बदरीनाथ में प्रस्तावित कार्यों के लिए 15 करोड़, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों में भूमि क्रय के लिए 15 करोड़ एवं सरकारी भवनों के पुननिर्माण हेतु 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने के लिए 5 करोड़. विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण करने के लिए 10 करोड एवं केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है. 

इन बातों का रखा गया ध्यान
प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भूमि क्रय के लिए 5 करोड़, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 20 करोड़, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अन्तर्गत 13 करोड़, पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 42 करोड़ और मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 62.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.  

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